कळंब रजिस्ट्री ऑफिसमधील काळे धंदे पुन्हा आले समोर; 5 जणांवर गुन्हा दाखल

कळंब : शहरातील रजिस्ट्री ऑफिस पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. काही दिवसांपूर्वी आपल्या मुद्द्याचं बोलूच्या माध्यमातून रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवेगिरी व बनावटगिरी सुरू असल्याचा प्रकार समोर आणला होता. त्यानंतर पुन्हा एक गंभीर प्रकरण उघडकीस आले असून, स्वतः सह दुय्यम निबंधक ईश्वर नरसाळे यांनी पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे.

घडलेला प्रकार गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातील आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कळंब शहरातील पाच जणांनी संगनमत करून ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दस्त क्रमांक ३५७८/२०२४ साठी खोटा नकाशा आणि बनावट रेखांकन तयार केले. हा दस्त नोंदणीसाठी सादर करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली. अखेर हा गैरप्रकार लक्षात आल्यानंतर सह निबंधक नरसाळे (वय २६, रा. शिवाजीनगर, कळंब) यांनी ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी कळंब पोलिसांत रीतसर फिर्याद नोंदवली.

या तक्रारीवरून पोलिसांनी पाचही आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलमे ३१८(४), ३३८, ३४०(२), ३३६(३), ३४१(१), ३(५) तसेच नोंदणी अधिनियम कलम ८२ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास कळंब पोलीस करत असून, या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे.

खरं म्हणजे, कळंब रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये एनए , लेआऊट मंजुरी यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे बनावट करून रजिस्ट्री केली जात असल्याची चर्चा मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. इतर जागेच्या कागदपत्रांची सही-शिक्के एडिट करून हव्या त्या जमिनी दाखवण्याचा प्रकार सर्रास केला जातो. बहुतांश खरेदीखतांमध्ये अशी गडबड असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. मग यासाठी त्या-त्या काळातील दुय्यम निबंधक जबाबदार नाहीत का, असा सवाल आता अधिक तीव्र झाला आहे. कारण तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या बनावटगिरी कानाडोळा का केला, यावर देखील संशयाला वाव आहे.

याशिवाय तहसील परिसरात खरेदीखत मंजूर करण्यासाठी अधिकारी २० हजारांपासून ते एक लाख रुपयांपर्यंत लाच घेत असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळे केवळ गुन्हा दाखल करून प्रकरण मिटवण्याऐवजी गेल्या काही वर्षांत झालेल्या सर्व खरेदीखतांची चौकशी करावी, दोषी आढळणाऱ्या तत्कालीन निबंधकांना सहआरोपी करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे कळंब रजिस्ट्री ऑफिसातील काळा बाजार, लाचखोरी आणि बनावटगिरीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाने यामध्ये लक्ष घालून मोठ्या प्रमाणात चौकशी केली नाही, तर ही फसवेगिरी थांबणं कठीण असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.